पंजाब से जम्मू-कश्मीर के कठुआ तक रावी का सीना छलनी, सीमा से महज़ 4.2 किमी दूर चलता रहा कथित अवैध खनन का खेल

रावी नदी के किनारे फैले कथित खनन माफिया नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा प्रहार किया है। जालंधर ज़ोनल कार्यालय ने पंजाब के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास), पठानकोट कुलदीप सिंह और स्टोन-क्रशर व खनन कारोबार से जुड़े निपुन महाजन को 11 नवंबर को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। जालंधर की विशेष PMLA अदालत ने दोनों को 16 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया है।

IIT रोपड़ के सर्वे के मुताबिक पठानकोट के भट्टियां-गोल इलाके में अवैध खुदाई का अनुमानित मूल्य ₹378 करोड़ से ज़्यादा बैठता है।

रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले 92 एकड़ का फ़ैसला

मामला विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर की FIR संख्या 26 (9 अगस्त 2023) से शुरू हुआ। आरोप है कि पठानकोट के गांव भट्टियां (ग्राम पंचायत गोल) की 734 कनाल 1 मरला (लगभग 92 एकड़) शामलात ज़मीन फ़र्ज़ी तरीक़े से निजी लोगों के नाम कर दी गई। यह खनिज-समृद्ध ज़मीन रावी पट्टी में है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 4.2 किमी की सीधी दूरी पर।

ED के अनुसार कुलदीप सिंह के पास 24 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 में अपनी सेवानिवृत्ति तक ADC (ग्रामीण विकास), पठानकोट का अतिरिक्त कार्यभार था। उन्हें इस पद के लिए तत्कालीन पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री लाल चंद कटारूचक्क (AAP) ने 23 फरवरी 2023 को तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को लिखे DO पत्र के ज़रिए सिफ़ारिश की थी।

कुलदीप सिंह ने कथित तौर पर बताया कि एक बिचौलिये के ज़रिए उन तक शामलात ज़मीन के तबादले का आदेश जल्द पारित करने का अनुरोध पहुंचा। इसके बाद उन्होंने 27 फरवरी 2023 को, सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, निजी दावेदारों के पक्ष में आदेश जारी कर दिया।

An aerial view of the command land transferred to a private person near the Indo-Pak international border to extract sand and other materials illegally.

“नकद और बैंक ट्रांसफ़र”: रेत-बजरी की ज़मीन पर कब्ज़े की कहानी

निपुन महाजन ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि इस खनिज-समृद्ध ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए उसने FIR में नामज़द आरोपियों से पावर ऑफ़ अटॉर्नी और खरीद-समझौते किए और उन्हें बैंक खातों व नकद के ज़रिए भुगतान किया।

₹1.75 करोड़ नकद, 31 खाते फ़्रीज़

16 जुलाई 2026 को ED ने मामले से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी की। महाजन के परिसर से ₹1.75 करोड़ नकद बरामद हुआ। उससे और उसके सहयोगियों से जुड़े 31 बैंक खाते फ़्रीज़ किए गए, जिनमें 18 जुलाई तक ₹91.34 लाख जमा थे। ज़ब्त दस्तावेज़ों से कथित तौर पर पता चला कि ग्राहकों की रसीदें बही-खातों में दर्ज ही नहीं की गईं और बिक्री के बड़े हिस्से के लिए Q-फ़ॉर्म जारी नहीं हुए। ED के मुताबिक यह उसकी क्रशर इकाइयों के ज़रिए रेत और गौण खनिजों की अवैध बिक्री का संकेत है।

IIT रोपड़ के सर्वे ने खोली लूट की परतें

  • 92 एकड़ शामलात ज़मीन: ड्रोन और बैथिमेट्रिक सर्वे में करीब 30.74 लाख घन फ़ीट अवैध खुदाई मिली, जिसकी क़ीमत ₹11.16 करोड़ आंकी गई।
  • आसपास के इलाके: भट्टियां-गोल क्षेत्र के सात चुनिंदा स्थलों पर 27 अवैध गड्ढे मिले। यहां करीब 16.70 करोड़ घन फ़ीट अवैध खुदाई हुई, जिसकी क़ीमत ₹367.5 करोड़ बताई गई है।

भट्टियां और चक कोशलियां के पास की पुरानी सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि जिन ज़मीनों पर पंजाब सरकार ने कोई खनन पट्टा दिया ही नहीं, वहां सालों में गड्ढों की संख्या, आकार और दायरा लगातार बढ़ता गया। ED का कहना है कि अवैध उत्खनन आज तक बेधड़क जारी है।

सरहद पार नहीं, सरहद के इस तरफ़ भी: कठुआ में रावी का हाल

रावी की यह कहानी पठानकोट तक सीमित नहीं दिखती। पड़ोसी जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में भी रावी के अवैध खनन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

  • पंजाब से सटे कठुआ, सांबा और जम्मू ज़िलों में अवैध खनन बढ़ने से जम्मू-कश्मीर प्रशासन सतर्क है। रिपोर्ट के मुताबिक कठुआ में रावी से सरकारी नीलामी वाले ब्लॉकों के बाहर भी गौण खनिज निकाले जा रहे हैं।
  • कठुआ में एक बार पंजाब-आधारित माफ़िया द्वारा चलाई जा रही भारी मशीनरी और वाहनों के मालिकों पर ₹12 लाख का जुर्माना लगाया गया। खनन अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ज़ब्त वाहन रेत लेकर पठानकोट जाने वाले थे, जहां रेत-बजरी के दाम बहुत ऊंचे हैं।
  • फ़रवरी 2024 में खनन विभाग ने कठुआ के तरफ़ तजवाल इलाके में रावी में दो भारी एक्सकेवेटर से अवैध खुदाई के आरोप में एक स्टोन क्रशर पर ₹18 लाख का जुर्माना लगाया। जुलाई 2024 में कठुआ में 25 स्टोन क्रशर बंद किए गए।
  • रावी रिवर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मोहिंदर पाल शर्मा ने पहले आरोप लगाया था कि “खनन माफ़िया” ने रावी को 50 फ़ीट तक खोद डाला है !
  • अगस्त 2025 की बाढ़ में कठुआ में रावी पर कीरियां गंडयाल पुल को नुकसान हुआ। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बताया कि पुल बनाने वाले ने दो साल पहले ही अवैध खनन से कटाव की चेतावनी दी थी। जनवरी 2026 में पुलों के पास खनन पर पूर्ण रोक लगाई गई !

सवाल जो अब उठ रहे हैं: क्या पठानकोट की रावी पट्टी और कठुआ के रावी तट पर चल रहे खनन के तार एक ही नेटवर्क से जुड़ते हैं? क्या पंजाब से सटे जम्मू-कश्मीर के ज़िलों में भी रेत-बजरी के इस मुनाफ़े वाले कारोबार के पीछे वही रसूख़दार चेहरे हैं? ED या किसी एजेंसी ने फ़िलहाल ऐसा कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। जांच का दायरा बढ़ने पर इन सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं।

ED ज़मीन के सौदों, खनिज निकासी, क्रशर की बिक्री और पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है, ताकि अपराध से अर्जित आय की प्रकृति और दायरा तय किया जा सके। आगे की जांच जारी है।

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